नामांकन के नाम पर महाविद्यालयों द्वारा अवैध वसूली के खिलाफ एआईएसएफ ने दी आंदोलन की चेतावनी

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मुजफ्फरपुर : ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआईएसएफ) मुजफ्फरपुर का एक प्रतिनिधि मंडल प्रति कुलपति से मिलकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि
बिहार सरकार यानी उच्च शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 1457 दिनांक 24-07-2015 के द्वारा बिहार के सभी विश्वविद्यालयों को यह निर्देशित किया गया है कि अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला विद्यार्थियों से स्नातक से स्नातकोत्तर स्तर तक प्रवेश के समय सभी प्रकार के शुल्क किसी भी अंगीभूत तथा संबंध महाविद्यालयों द्वारा नहीं लिए जाएंगे।

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लेकिन अभी भी सभी महाविद्यालय द्वारा शुल्क वसूला जा रहा है। इस विषय पर उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 11-12-2020 वाद संख्या सी० डब्लू० जे० सी० 815/2020 रंजीत पंडित (राज्य सचिव, एआईएसएफ बिहार) बनाम बिहार सरकार के आलोक में आदेश भी पारित किया गया है।इस तरीके से उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना भी की जा रही है जो की एक संगीन अपराध की है।

प्रति कूलपति से मांग किया गया है कि सभी महाविद्यालयों को आपके द्वारा निर्देशित किया जाए कि प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाए तथा जिन विद्यार्थियों से लिया गया है उसको वापस किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा संगठन सड़क से न्यायालय तक संघर्ष को बाध्य होगा।

Crystal Banquet Advप्रतिनिधिमंडल में एआईएसएफ मुजफ्फरपुर जिला सचिव सह राज्य कोषाध्यक्ष, बिहार गरुण प्रियम, एआईएसएफ मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष महिपाल प्रियदर्शी आदि लोग शामिल थे।

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