बिजली विभाग पर भड़के सुरेश शर्मा, दी चेतावनी, कहा – वित्तीय दबाव बनाया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा।

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10 मई 2023, मुजफ्फरपुर : मुजफ्फरपुर में बिजली विभाग द्वारा नए स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद नगर की जनता को कई प्रकार के नए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों का कहना है कि मीटर का बिल काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो वही बिजली बिल भी पहले के मार्फत काफी ज्यादा आ रहा है।

ऐसे में आज मुजफ्फरपुर के पूर्व विधायक एवं पूर्व नगर विकास आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने बिजली विभाग को चेतावनी दी। और कहा की “पिछले एक सप्ताह से सैकड़ों लोगों द्वारा यह शिकायत मिली है कि मीटर बहुत फास्ट है। लोगों का मानना है कि पिछले मीटर के रीडिंग से चार गुणा ज्यादा का बिलिंग हो रहा है।
सटीक बिलिंग प्रदान करने और ऊर्जा खपत को कम करने के लिए नए स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। हालांकि मेरे संज्ञान में आया है कि इन मीटरों पर पिछले मीटरों की तुलना में ज्यादा बिल आ रहे हैं। यह उपभोक्ताओं पर एक बड़ा वित्तीय दबाव पैदा कर रहा है, और यह जरूरी है कि इस मुद्दे को तत्काल निराकरण किया जाए। सही मैकेनिक, बिजली मिस्त्री, इलेक्ट्रिक इंजीनियर के अभाव में इसकी सही कार्यशीलता प्रभावित हो रही है।

पूर्व मंत्री के यहां लगा मीटर तो लग गई केबल में आग
सुरेश कुमार शर्मा ने आगे कहा की “मैं अपना ही उदाहरण दूं तो, मेरे ही चक्कर मैदान आवास कैंपस में स्थित मीटर रूम में, बिना मेरी जानकारी के कुछ मैकेनिक स्मार्ट मीटर लगा रहे थे। लगाने के पश्चात ही गलत कनेक्सन होने से पूरे मीटर से लाइन जानेवाले केबल में आग लग गई। जिससे फ्रिज, ओवन, टेलीविजन, इनवर्टर सहित ढाई लाख के उपकरण जल गए। इसकी सूचना हमने सुपरिटेंडेंट, इंजीनियर, जेई, एसडीओ सहित अन्य अधिकारियों को दी, उन्होंने आकर देखा भी। इस तरह की अन्य शिकायतें भी आ रही हैं। उपभोक्ताओं का मानना है कि इस तरह के गलत बिलिंग से हमलोगों के समक्ष आर्थिक दिक्कतें आ रही हैं।”

पूर्व मंत्री मीटर लगाने की प्रक्रिया की जांच की मांग की
सुरेश कुमार शर्मा ने आगे कहा “आमलोगों में व्याप्त इन कठिनाइयों को देखते हुए बिजली विभाग बिहार सरकार, के द्वारा चलाई जा रही इस प्रक्रिया का सही तरीके से जांच करावे या पुराने बिलिंग व्यवस्था को ही सुचारू रखे।
अगर पंद्रह दिनों के अंदर इसकी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो उपभोक्ताओं के हित में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। जिसकी जानकारी जिला प्रशासन को भी पत्र द्वारा दी जा रही है।

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